राज्यपाल के मुख्य सलाहकार वीएस दुबे ने फेडरेशन ऑफ टीचर्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड (फुटाज) के प्रतिनिधियों से कहा कि छठा वेतनमान जरूर मिलेगा, लेकिन मैं कोई समय सीमा नहीं दे सकता। कहा कि सलाहकार परिषद की अगली बैठक में मामला सुलझा लिए जाने की संभावना है। फुटाज अध्यक्ष डा. बब्बन चौबे को आश्वस्त किया कि इंटर की कक्षा लेने संबंधी बातों को विवि शिक्षकों के वेतनमान से नहीं जोड़ा जाएगा। इस संदर्भ में राज्य की वस्तुस्थिति के मद्देनजर ही तर्कसंगत निर्णय लिया जाएगा। मुख्य सलाहकार से मिलने वालों में डा. एके बरनवाल, डा. नरेश कुमार, संजीत कुमार, एचएन सिंह, विपिन कुमार, एसबी चौधरी, पीके झा शामिल थे। इसके पूर्व शिक्षकों ने डा. बब्बन चौबे व डा. अजीत सहाय के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से मुलाकात की। अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि उनकी सेवा शर्त पूरी तरह यूजीसी मानक के अनुरूप है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई अलग नहीं करने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि शिक्षक लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। शिक्षकों ने मंत्री को बताया कि बिहार सहित देश के अन्य सभी राज्यों में शिक्षकों को यूजीसी की अनुशंसा के अनुरूप छठा वेतनमान मिल रहा है। सिर्फ झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विवि शिक्षकों को छठा वेतनमान नहीं मिल रहा है। शिक्षकों से वार्ता के बाद मंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उन्हें शिक्षकों के दर्द से अवगत कराया(दैनिक जागरण,रांची,25.8.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।