एसी-डीसी बिल के चक्कर में सरकारी सेवकों का वेतन अब नहीं रुकेगा। राज्य सरकार वेतन भुगतान का रास्ता निकालने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। एक-दो दिन में इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद है। सचिवालय सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि बुधवार तक सरकारी सेवकों के वेतन भुगतान का मामला नहीं सुलझा तो संघ क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। 2002-03 से 2007-08 तक 11 हजार करोड़ से अधिक के लंबित डीसी बिल को लेकर मुख्य सचिव ने 17 जुलाई को आदेश जारी कर 24 जुलाई तक डीसी बिल महालेखाकार के यहां जमा करने का निर्देश दिया था। जिनके यहां डीसी बिल लंबित रहेंगे वहां के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों पर किसी तरह की निकासी पर रोक लगा दी गयी थी। इससे सिर्फ अदालती आदेश, चुनाव, विधि-व्यवस्था, बाढ़, सूखा आपदा के मामलों को छूट दी गयी थी। राज्य सरकार इस छूट की श्रेणी में सरकारी सेवकों के वेतन भी शामिल करने जा रही है। दरअसल 2008 तक के लंबित डीसी बिल में अधिकांश जमा हो चुके हैं। उसके बाद सरकार ने 2008-09 से 2009-10 जनवरी तक का डीसी बिल 20 अगस्त तक एजी को जमा कराने का निर्देश दिया है। डीसी बिल लंबित रहने पर पुन: निकासी पर रोक का फरमान है। इससे वेतन पर संकट बना हुआ है। इधर सचिवालय सेवा संघ ने आम कर्मचारियों का वेतन रोके जाने का विरोध किया है। सचिवालय सेवा संघ के महासचिव अनिल सिंह की दलील है कि डीडीओ या डीसी बिल से संबंधित कर्मियों का दोष है तो आम सेवक का वेतन क्यों बंद रहे(दैनिक जागरण,पटना,3.8.2010)।
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