विश्वविद्यालयों के अधीन कालेजों में एक वर्ष से चल रही शैक्षणिक पदों के रेशनलाइजेशन की मुहिम फेल हो चुकी है। 250 अंगीभूत कालेजों के 1600 विभागों में दस से भी कम छात्र हैं। कई कालेजों में कुछ विषयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है। यह सच उजागर होते ही सरकार ऐसे कालेजों के युक्ति संगत एकीकरण, विलयन या बंद करने की कार्रवाई करने जा रही है। यह भी तय किया गया है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाती तब तक ऐसे कालेजों में नियुक्ति नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में बड़ी शिक्षकों के स्वीकृत पदों के रिक्त होने से कई कालेजों में शिक्षकों की कमी व अनेक में जरूरत से अधिक शिक्षक कार्यरत रहने की जानकारी मिलते राजभवन व सरकार ने एक वर्ष पूर्व ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन कालेजों में पदों के रेशनलाइजेशन का निर्णय किया था। इस संदर्भ में विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के साथ विभाग व कुलाधिपति के स्तर पर हुई अनेक बैठकें भी हुई मगर निर्देशों को अमली जामा नहीं पहुंचाया जा सका। अधिकांश कालेजों में आज की तारीख में भी शिक्षकों के पदों का रेशनलाइजेशन नहीं हो सका है। कालेजों एवं विभागों पर जो भी कार्रवाई हो यह तय है कि उनमें उपलब्ध शिक्षकों के कार्यबल का पूर्ण उपयोग करना सरकार के लिए एक अहम टास्क बन चुका है(दैनिक जागरण,पटना,2.8.2010)।
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