दो साल पहले पात्रता परीक्षा पास कर चुके 14 हजार 645 गुरुजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन में पदोन्नति देने और देशी शराब के पिछले साल के ठेकों को इस साल के बाकी छह माह के लिए बरकरार रखने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई।
फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने रोगी कल्याण समितियों को और प्रभावी बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। प्रदेश में 31 हजार समितियां कार्यरत हैं। अब सीएमएचओ और सिविल सर्जन समिति की राशि में से पांच लाख रुपए तक के और कलेक्टर व प्रभारी मंत्री 10 लाख रुपए तक के काम मंजूर कर सकेंगे।
समिति को अस्पताल के विकास का 15 साल का प्लान बनाना होगा। समिति के नामांकित सदस्य भी चिकित्सकों की हाजिरी चैक कर सकेंगे। गरीब व्यक्ति से समिति पंजीयन शुल्क नहीं लेगी, भले ही वह गरीबी रेखा का कार्ड नहीं लाया हो। मरीज न्यूनतम सेवा गारंटी नागरिक अधिकार पत्रक भरेंगे, जिसमें वे शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। समिति दान ले सकेगी(दैनिक भास्कर,भोपाल,15.9.2010)।
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