पंजाब के सरकारी स्कूलों में 20 हजार से ज्यादा पद महज निर्धारित अवधि में न भर पाने के कारण खारिज हो गए हैं। यह खुलासा सेकेंडरी एजूकेशन विभाग (पंजाब) के निदेशक ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर किया।
जवाब में कहा गया कि स्कूलों में कुल 96055 पद स्वीकृत थे। इसमें से 75306 तो भर लिए गए लेकिन 20749 पद तीन वर्ष की समय सीमा में न भर पाने के कारण खारिज हो गए। वित्त विभाग से परामर्श और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर से मंजूरी के बाद ये पद बहाल हो सकेंगे।
कोर्ट ने लगाई फटकार : हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम पर असंतोष जताते कहा कि यह स्कूली बच्चों के हित में नहीं है। चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल, जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले में दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए तय की गई है(ललित कुमार,दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,14.9.2010)।
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