भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत अन्य केंद्र पोषित तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्रदान करने की मांग को सरकार ने मान लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पुराने वेतनमान में संशोधन करते हुए इसे 12,000 रुपये अकादमिक वेतन ग्रेड से बढ़ाकर 67,000-79,000 रुपये कर दिया है जो छठे वेतनमान में अतिरिक्त सचिव को प्रदान किया जाता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देश की तकनीकी संस्थाओं में वेतन वृद्धि का निर्णय व्यय विभाग के साथ व्यापक विचार विमर्श और इसके कारण आने वाले खर्च के अतिरिक्त भार का आकलन करने के बाद किया गया है। अब प्रोफेसरों के लिए 12,000 रुपये प्रति माह के अकादमिक वेतनमान को समाप्त कर दिया गया है। आईआईटी, आईआईएम समेत अन्य तकनीकी संस्थाओं के प्रोफेसरों को बढ़े वेतन का निर्णय 15 सितंबर, 2010 को जारी परिपत्र के माध्यम से किया गया। नया संशोधित वेतनमान 18 अगस्त, 2009 से लागू होगा जब वेतनमान में संशोधन करने संबंधी आदेश दिया गया था। आईआईटी शिक्षक संकाय ने पिछले वर्ष एचएजी प्रदान किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,22.9.2010)।
बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने शिक्षामित्र जी
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