पिछले दो से तीन साल में मान्यता प्राप्त नये विद्यालय बोर्ड परीक्षा के केन्द्र नहीं बन सकेंगे। शासन द्वारा जारी नई केन्द्र निर्धारण नीति में इस पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ प्रतिबंधित मान्यता वाले विद्यालयों को भी केन्द्र बनाने पर रोक लगाई गई है। नई केन्द्र निर्धारण नीति के सम्बन्ध में दस सितम्बर को जारी शासनादेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं विद्यालयों को केन्द्र बनाया जा सकता है जिनके कम से कम दो बैच माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में शामिल हो चुके हों। इसमें शासन ने एक ही प्रबंधक के एक विद्यालय का परीक्षा केन्द्र दूसरे विद्यालय में बनाने या एक से अधिक प्रबंधकों के विद्यालयों के बीच चक्रानुक्रम में परीक्षा केन्द्र बनाने पर भी रोक लगा दी है। शासनादेश के अनुसार जिन विद्यालयों में ज्यादा छात्र संख्या हो, उन्हें केन्द्र बनाने में वरीयता दी जाएगी। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को केन्द्र नहीं बनाया जाए। शासन द्वारा निर्धारित नई नीति के अनुसार राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों के केन्द्र इस बार सिर्फ वित्त विहीन विद्यालयों में ही भेजे जाएंगे। इस नए नियम के चलते बड़ी संख्या में वित्त विहीन विद्यालयों को भी केन्द्र बनाने का रास्ता साफ हो गया है(दैनिक जागरण,लखनऊ,17.9.2010)।
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