केंद्र की नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थू्र इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी विश्वविद्यालयों में ई-लर्निंग योजना प्रारंभ करने की पहल की है।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित एसआईटी योजना के मुख्यतः दो अंग हैं। पहला तो संस्थाओं व छात्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और दूसरा इसके माध्यम से कंटेट जनरेशन। अब इस संदर्भ में उच्च शिक्षा की विशेष सचिव अनीता मिश्र ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। शासन ने विश्वविद्यालयों को लिखा है कि केंद्र की इस योजना की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी आनलाइन एजुकेशन के अंर्तगत ई-लर्निंग योजना प्रारंभ की है। इसमें संसाधन जुटाने के लिए चार करोड़ रुपये देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि आनलाइन एजुकेशन दिए जाने के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा क्या कार्रवाई जा रही है तथा भविष्य के लिये उनकी क्या योजना है? बताया जाता है कि जानकारियां इकट्ठा करने के बाद इसके अगले चरण में योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी(अमर उजाला,लखनऊ,22.9.2010)।
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