राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश व परीक्षा फार्म प्रकाशन में होने वाली अनियमितताओं पर लगाम कसने के लिए प्रवेश और परीक्षा फार्म सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव से विभिन्न बिंदुओं पर दस दिन के भीतर जानकारी मांगी गई है।
महालेखाकार की ओर से बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विवि में फार्म प्रकाशन में अनियमितता की आशंका जताए जाने पर यह कवायद शुरू की गई है। इसके चलते सभी विवि को इस वर्ष छपाई व प्रवेश फार्म की बिक्री से हुई कमाई का हिसाब-किताब भी देने को कहा गया है।
गंगासिंह विश्वविद्यालय में फार्म प्रकाशन में अनियमितता की आशंका जताते हुए हाल में महालेखाकार की ओर से आक्षेप लगाए गए थे। इसके बाद सरकार ने प्रवेश व परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के संबंध में मंथन शुरू किया। हाल में जयपुर में आयोजित जनलेखा समिति की बैठक में इस संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया।
इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेज कर इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। महालेखाकार की ओर से लगाए गए आक्षेप पर चर्चा के दौरान विचार-विमर्श किया गया। इसमें कहा गया कि फार्म की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से इनके प्रकाशन में अनियमितताओं पर लगाम कसी जा सकती है(मनोज कुमार पुरोहित,दैनिक भास्कर,जोधपुर,3.9.2010)।
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