राज्यकर्मियों को राहत वित्त
विभाग ने कल जारी किया आदेश । मंगलवार को शुरू हो जायेगा वेतन का भुगतान
वेतनबंदी की समस्या से निपटने के लिए सरकार का नया फार्मूला
अब डीसी बिल अटकाने वाले डीडीओ डंडित किए जाएंगे
डीसी बिल के चक्कर में अब नहीं रुकेगा राज्यकर्मियों का वेतन। बार-बार वेतनबन्दी की समस्या के स्थायी निपटारे के लिए सरकार ने नया फार्मूला तय किया है। अब सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने की बजाय सीधे डीसी बिल अटकाने वाले डीडीओ या संबंधित कर्मचारियों को दंडित किया जायेगा। शुक्रवार को जारी वित्त विभाग के इस आदेश से राज्यकर्मियों को बड़ी राहत मिली है । उन्हें मंगलवार से वेतन का भुगतान शुरू हो जायेगा। वित्त विभाग ने 20 अगस्त के बाद भी वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 का डीसी बिल अटका कर रखने वाले विभागों और कार्यालयों में किसी भी तरह की राशि निकालने पर रोक लगा दी थी। इस चक्कर में राज्यकर्मियों का अगस्त माह का वेतन रुक गया। गत दिनों बिहार सचिवालय सेवा संघ और बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संघ के साथ वित्त विभाग के अफसरों की बैठक में वेतन संकट का भी मामला उठा। इस पर अधिकारियों ने जल्द ठोस रास्ता निकालने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर वेतन भुगतान का आदेश जारी हो गया। शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश की वजह से सचिवालय में सोमवार से वेतन आदेश ट्रेजरी को भेजा जाने लगेगा। दूसरी ओर जिला कार्यालयों में शनिवार से ही वेतन आदेश ट्रेजरी भेजा जाने लगेगा। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 200809 और 2009-10 में अबतक 2280 करोड़ रु पये के डीसी बिल मिले हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2007-08 तक बकाया 10959.59 करोड़ रुपये में से सिर्फ 9600 करोड़ रुपये का हिसाब मिला है (हिंदुस्तान,पटना,4.9.2010)।
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