विदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं का बैकलॉग दूर करते हुए राज्य सरकार ने गोंदिया के बाद अब चन्द्रपुर में भी नए शासकीय मेडिकल कालेज खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
राज्य के वैद्यकीय शिक्षा विभाग के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ,नाशिक से संबद्ध तीन नए शासकीय मेडिकल कालेज खोले जाएंगे,इनमें से एक मेडिकल कालेज चन्द्रपुर में होगा। राज्य में इस समय कुल 14 शासकीय मेडिकल कालेज हैं । नए मेडिकल कालेजों की स्थापना में केन्द्र सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नए मेडिकल कालेज के लिए भवन निर्माण व उपकरणों की खरीद पर होने वाले खर्च का व्यय उठाने को तैयार हो गया है ,जबकि स्टॉफ की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलामनबी आजाद और राज्य के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री डा विजय कुमार गावित के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। केन्द्र सरकार राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों को अधिक वित्तीय मदद देने को भी राजी हो गई है। इसके लिए राज्य के मेडिकल कालेजों की ग्रेडिंग तय की जाएगी। मेडिकल कालेजों के निरीक्षण के लिए एक विशेष केन्द्रीय टीम 13 सितंबर को नागपुर पहुंच रही है।
केन्द्रीय टीम में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक मंगला कोहली, डॉ. रंधवा व डॉ. नैन सिंह का समावेश है।13 सितंबर को यह दल सबसे पहले नागपुर मेडिकल कालेज का दौरा करेगा । 14 सितंबर को को यह दल मेयो अस्पताल का निरीक्षण करेगा। राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों में अखिल भारतीय कोटे के तहत प्रति वर्ष 340 एमबीबीएस और 550 एमडी व एमएस की सीटों का आवंटन होता है।
इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने भी राज्य में वैद्यकीय शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में नए पैरामेडिकल अभ्यासक्रम शुरू किए गए हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए भी विशेष वित्तीय मदद देगी(दैनिक भास्कर,नागपुर,११.९.२०१० )।
राज्य के वैद्यकीय शिक्षा विभाग के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ,नाशिक से संबद्ध तीन नए शासकीय मेडिकल कालेज खोले जाएंगे,इनमें से एक मेडिकल कालेज चन्द्रपुर में होगा। राज्य में इस समय कुल 14 शासकीय मेडिकल कालेज हैं । नए मेडिकल कालेजों की स्थापना में केन्द्र सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नए मेडिकल कालेज के लिए भवन निर्माण व उपकरणों की खरीद पर होने वाले खर्च का व्यय उठाने को तैयार हो गया है ,जबकि स्टॉफ की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलामनबी आजाद और राज्य के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री डा विजय कुमार गावित के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। केन्द्र सरकार राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों को अधिक वित्तीय मदद देने को भी राजी हो गई है। इसके लिए राज्य के मेडिकल कालेजों की ग्रेडिंग तय की जाएगी। मेडिकल कालेजों के निरीक्षण के लिए एक विशेष केन्द्रीय टीम 13 सितंबर को नागपुर पहुंच रही है।
केन्द्रीय टीम में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक मंगला कोहली, डॉ. रंधवा व डॉ. नैन सिंह का समावेश है।13 सितंबर को यह दल सबसे पहले नागपुर मेडिकल कालेज का दौरा करेगा । 14 सितंबर को को यह दल मेयो अस्पताल का निरीक्षण करेगा। राज्य के शासकीय मेडिकल कालेजों में अखिल भारतीय कोटे के तहत प्रति वर्ष 340 एमबीबीएस और 550 एमडी व एमएस की सीटों का आवंटन होता है।
इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने भी राज्य में वैद्यकीय शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में नए पैरामेडिकल अभ्यासक्रम शुरू किए गए हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए भी विशेष वित्तीय मदद देगी(दैनिक भास्कर,नागपुर,११.९.२०१० )।
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