भर्ती एवं पदोन्नति नियम के झमेले से बाहर निकलने के बाद एलीमेंटरी शिक्षा के तहत आने वाले करीब छह हजार अनुबंध शिक्षकों को सालाना तीन फीसदी की इंक्रीमेंट मिलेगी। इससे हर शिक्षक को प्रति माह करीब 500 रुपए का वित्तीय लाभ होगा। शिक्षकों की आधा दर्जन श्रेणियां इस दायरे में आएंगी। सरकार से मंजूरी मिलते ही इन शिक्षकों को दिसंबर 2009 से बकाया एरियर का भुगतान होगा।
वर्ष 2008 के बाद एलीमेंटरी शिक्षा विभाग में अनुबंध सेवा शर्तो पर नियुक्त टीजीटी आर्ट्स, नॉन और मेडिकल के अलावा सीएंडवी के शिक्षक शामिल हैं। टीजीटी के ही चार हजार शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त दो हजार शिक्षक दूसरी श्रेणियों के हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय के करीब 1500 अनुबंध शिक्षकों को करीब दो माह पहले सालाना इंक्रीमेंट का फायदा मिल चुका है।
प्रदेश बैचवाइज कमीशन अनुबंध शिक्षक संघ के राज्याध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 168 रुपए की इंक्रीमेंट में विसंगति थी और अब हर शिक्षक को हर माह 500 रुपए का लाभ होगा। एलीमेंटरी शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि नए प्रावधान से शिक्षकों को 500 रुपए का फायदा होगा।
न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान और दूसरे वित्तीय लाभ देने में राज्य सरकारों के उदासीन रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित आयोग की सिफारिश को सरकार ने कार्यान्वित किया है। वर्ष 2006 में गठित पदमनाभन कमीशन की सिफारिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आंध्र प्रदेश पैटर्न लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 1996 में शेट्टी कमीशन गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के न्यायिक अधिकारियों को एरियर का भुगतान तीन किस्तों में करने की व्यवस्था की है(दैनिक भास्कर,शिमला,20.9.2010)।
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