उत्तराखंड सरकार ने द्वितीय विश्र्व युद्ध के सेनानियों व उनकी विधवाओं के पेंशन में एक हजार रुपये मासिक बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। द्वितीय विश्र्व युद्ध (वर्ष 1939-45) में भारतीय सेना की ओर से सूबे के काफी संख्या में सैनिकों ने हिस्सा लिया था। राज्य सरकार की ओर से उन सेनानियों व उनकी विधवाओं को दो हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। सूबे में इनकी संख्या करीब साढ़े तीन हजार है। एक साल पूर्व इनकी पेंशन राशि में एक हजार का इजाफा करने की योजना बनाई गई। विभागीय प्रस्ताव पर करीब छह माह पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सहमति दे दी। बाद में वित्त ने सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने का तर्क देते हुए संबंधित फाइल को अटका दिया। इस मामले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल की अध्यक्षता में वित्त और समाज कल्याण विभाग के सचिवों के साथ हुई बैठक में पेंशन राशि दो से तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय अनुमोदन के लिए भेजा। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है(दैनिक जागरण,देहरादून,10.9.2010)।
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