अयोध्या पर फैसले को देखते हुए चल रही शांति-सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के बीच कुछ समय के लिए ही सही, खासकर उन पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) जवानों के भाग्य जाग गए हैं, जो काम न मिलने से घर बैठे हुए हैं। शासन स्तर पर प्रदेश के 20 हजार जवानों को ड्यूटी पर मुस्तैद करने का निर्णय लिया गया है। इनका मेहनताना न लटक पाए, इसकी भी पहले से व्यवस्था कर ली गई है। युवा कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का अवशेष 5.40 करोड़ रुपये इसी मकसद के लिए रोक लिया गया है। अयोध्या फैसले के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए, इसके लिए शासन चाक-चौबंद तैयारियों में लगा है। एनसीसी कैडेटों और प्रबुद्ध ग्रामीणों तक को पुलिस अपनी टीम का अंग बना रही है। लेकिन आपात स्थिति से निपटने के लिए जवानों की कमी न पड़े, इसके लिए युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा/विकास दल से भी योगदान मांगा गया है। इसके तहत हाल ही में लखनऊ में हुई बैठक में पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर तैनात करने का निर्णय हुआ। घरों में बेरोजगार बैठे सूबे के हजारों जवानों को इसका लाभ मिलेगा। सभी जिलों से इस बाबत प्रस्ताव मांगे गए हैं।अव्वल तो पीआरडी जवानों को पूरे साल काम नहीं मिलता और अगर कुछ ड्यूटी मिल भी गई तो मानदेय के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन विभाग ने इसकी व्यवस्था कर ली है(संजीव मिश्र, बुलंदशहर,दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण ,११.९.२०१०) ।
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