जम्मू-कश्मीर राज्य कैबिनेट ने वीरवार को विभिन्न सरकारी विभागों में 43 हजार कैज्युअल और सीजनल श्रमिकों की नियुक्तियों के प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा दी । इस योजना पर 143 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए भी 10 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नागरिक सचिवालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इसमें बिजली, पीएचई, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लोकनिर्माण, ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा और वन विभाग में आवश्यकतानुसार 43 हजार कैज्युअल व सीजनल श्रमिक नियुक्तियां करने का फैसला लिया गया। जम्मू संभाग में 20,500, लद्दाख प्रांत में दो हजार और कश्मीर संभाग में 20500 श्रमिक नियुक्त होंगे। कैबिनेट ने इन नियुक्तियों के लिए नियमों और शर्ताें को तय करते हुए संबंधित विभागों को नियुक्ति का अधिकार दिया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा जल्द ही एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस योजना पर खर्च आने वाले 143 करोड़ के लिए 23 करोड़ का प्रबंध लागू होने वाली नई परियोजनाओं में से किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित विभागों के गैर योजनागत प्रबंधन बजट में 40 करोड़ बढ़ाकर, जबकि शेष 80 करोड़ की राशि का बंदोबस्त वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना में विभिन्न क्षेत्रों केअंतर्गत प्रबंधन के प्रावधानों से किया जाएगा। उपभोक्ता एवं जनवितरण विभाग में सात हजार कैज्युअल व सीजनल श्रमिकों को नियुक्त करने पर कैबिनेट ने तय किया कि संबंधित विभाग ही इस प्रस्ताव पर गौर करते हुए अंतिम फैसला लेगा। करीब सवा घंटे तक जारी रही बैठक में कैबिनेट ने भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर/सचिव, एकाउंट्स आफिसर, एकाउंटेंट, असिस्टेंट एकाउंटेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सेक्शन आफिसर और चालक के एक-एक व अर्दली के दो पदों समेत 10 पदों को मंजूरी भी दी है(दैनिक जागरण,श्रीनगर,15.10.2010)।
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