हिमाचल प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को अब पेंशन के लिए डाकिए पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और न ही डाकघर के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके लिए प्रत्येक लाभार्थी को एक स्मार्ट कार्ड आवंटित किया जाएगा, जिसके आधार पर वह संबंधित अधिकृत बैंक से अपनी पेंशन ले सकेगा। व्यापारी वर्ग को भी ई-फाइलिंग व ई-पेमेंट की सुविधा दी गई है, जिससे व्यापारी वर्ग कर व अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रवार बन रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवनों के प्रबंधन व रखरखाव का कार्य स्थानीय ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में सोमवार को यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड योजना के ऊना जिले में सफल प्रयोग के बाद अब इसे राज्य के अन्य सभी 11 जिलों में भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्रदेश के दो लाख 67 हजार 282 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण किया जाएगा ताकि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित बनाई जा सके(दैनिक जागरण,देहरादून,12.10.2010)।
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