झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने प्रशासनिक संवर्ग में उपसमाहर्ता पद के लिए वर्ष 2006 में पहला सीमित परीक्षा का आयोजन किया था. 50 पदों के लिए 26 अप्रैल 2006 को 13 केंद्रों पर ली गयी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत निगरानी के ही तत्कालीन डीजी ओपी खरे ने सरकार से की.
मामला उच्च न्यायालय भी गया. न्यायालय ने अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्यपाल को अधिकृत कर दिया. झारखंड सरकार के कर्मचारी परीक्षा देकर रिजल्ट की बाट जोहते रहे, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं निकला. पुन: आयोग द्वारा प्रशासनिक संवर्ग में उपसमाहर्ता के 99 पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है.
द्वितीय सीमित परीक्षा के लिए 58 पद, तृतीय सीमित परीक्षा के लिए नौ और चतुर्थ सीमित परीक्षा के लिए 32 पदों पर नियुक्ति की जानी है. इसके लिए 30 नवंबर 2010 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. इसमें वैसे तृतीय वर्ग के कर्मचारी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने क्रमश: 01.08.2007, 01.08.2008 और 01.08.2009 तक न्यूनतम पांच वर्षो की सेवा पूरी कर ली हो. आयोग ने वाणिज्य कर पदाधिकारी के 23 पदों और सहायक विद्युत अभियंता के छह पदों पर नियुक्ति के लिए भी योग्य उम्मीदवारों से 30 नवंबर 2010 तक आवेदन मांगे हैं.
परीक्षा से रहेंगे वंचित
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक संवर्ग के उपसमाहर्ता सीमित परीक्षा में उम्रसीमा में कट-ऑफ डेट से सैकड़ों कर्मचारी परीक्षा देने से वंचित रह जायेंगे(प्रभात खबर,रांची,9.10.2010).
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