उत्तरप्रदेश सरकार ने विकलांग सचिवालयकर्मियों के कल्याण की कार्ययोजना बनाने के लिए एक समिति गठित की है। समिति को 15 दिनों में प्रस्ताव तैयार करने की मोहलत दी गई है। ऐसे में समिति की मंगलवार को पहली बैठक बुलायी गई है। समिति के प्रस्ताव के आधार पर अनुदान हासिल करने के लिए राज्य सरकार उसे केंद्र को भेजेगी।
लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव एनकेएस चौहान की अध्यक्षता में गठित समिति में मुख्य अभियंता (मुख्यालय-2) आरके गुप्ता, पीडब्ल्यूडी की उप सचिव गीता मिश्रा, सहकारिता विभाग के अनुसचिव राजनात व सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्र को बतौर सदस्य रखा गया है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव हेमराज सिंह चौहान द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समिति को 15 दिन में विकलांग सचिवालयकर्मियोंके कल्याण को कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना होगा। विदित हो कि केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगजनों के कल्याण की विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं जिसके लिए बाकायदा अनुदान देने की व्यवस्था है। इस बीच समिति के सदस्य यादवेन्द्र मिश्र ने सचिवालय के विकलांग कर्मियों से कहा है कि वे समस्याओं के संबंध में जल्द से जल्द संघ को अवगत करा दें ताकि उसे कमेटी के समक्ष रखा जा सके(दैनिक जागरण संवाददाता,लखनऊ,11.10.2010)।
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