उत्तराखंड सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को केंद्र के समान रु. ५२००-२०२०० (ग्रेड पे- रु. १८००) देने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इस बारे में चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों को लिखित आश्वासन दिया गया है। शासन के इस कदम को देखते हुए महासंघ ने आज प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी है। अब महासंघ आभार सभा आयोजित करेगा।
महासंघ ने अपनी मांग पर जोर देने के लिए शुक्रवार को रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया था। इसके लिए बृहस्पतिवार को ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का राजधानी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रस्तावित रैली को देखते हुए शासन की ओर से महासंघ के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। प्रमुख सचिव (कार्मिक) डीके कोटिया की अध्यक्षता और सचिव (वित्त) राधा रतूड़ी समेत संबंधित अपर सचिवों की मौजूदगी में वार्ता हुई। वार्ता में महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दरबान सिंह मेहता, कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद सिंह नेगी, महामंत्री राजपाल सिंह, कार्यकारी महामंत्री बनवारी सिंह रावत ने शिरकत की।
वार्ता की जानकारी देते हुए महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेगी ने बताया कि छठे वेतनमान के लागू होने के बाद राज्य में चतुर्थ वर्गीय संवर्ग के वेतनमान में काफी विसंगति आ गई। नए कर्मियों को रु. ४४४०-७४४० का वेतनमान (ग्रेड पे- रु. १३००) और ३० साल की सेवा वालों को गे्रड पे- रु. १९०० मिल रहा है, जबकि कुछ कर्मी १८०० और १६०० के ग्रेड-पे पर ही अटके हैं। बकौल नेगी, अब शासन ने केंद्र के समान ही रु. ५२००-२०२०० का वेतनमान (गे्रड पे- रु.१८००) देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रमुख सचिव की ओर से इसका लिखित आश्वासन दिया गया है। नेगी के अनुसार, इस घटनाक्रम को देखते हुए आज रैली नहीं होगी(अमर उजाला,देहरादून,12.11.2010)।
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