निगम शिक्षा समिति ने तीन साल से मान्यता मिलने की राह देखने वाले २५ विद्यालयों को मान्यता देने की सिफारिश की है। मास्टर प्लान २०२१ में किए गए कड़े प्रावधानों के चलते इनकी मान्यता में रोड़ा अटका हुआ था। फिलहाल इन विद्यालयों को मास्टर प्लान लागू होने से पहले किए गए आवेदन को आधार बनाया जा रहा है।
नए मास्टर प्लान के मुताबिक कम से कम ८०० वर्ग मीटर क्षेत्रफल में चलने वाले विद्यालयों को ही मान्यता दी जा सकती है। जबकि अनाधिकृत कालोनियों में ज्यादातर विद्यालयों के पास इतनी जगह नहीं है। इसके चलते राजधानी के विभिन्न इलाकों में हजारों विद्यालयों को अब भी मान्यता मिलने का इंतजार है।
जिन २५ विद्यालयों को मान्यता देने की सिफारिश स्थायी समिति से की गई है। वह सभी २०० वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में चल रहे हैं। इन्हें पुरानी शर्तों पर ही मान्यता देने का निर्णय किया गया है(नई दुनिया,दिल्ली,26.11.2010)।
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