राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में उप-सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर लगभग 300 पद खाली रिक्त रहने से विभिन्न विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य प्रशासन में इस तरह की स्थिति पहली कभी नहीं बनी थी। सालों से उप-सचिव पद पर अधिकारियों की पदोन्नति न होने से इन पदों में लगभग 250 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ ही संयुक्त शासन सचिव पद पर लगभग 50 पद खाली पड़े हैं।
ओडिशा प्रशासनिक सेवा यानी ओएएस अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट फाइनल न हो पाने से अनुशासन सचिव से उप-सचिव स्तर में पदोन्नति संभव नहीं हो रही है। 33 ओएएस अधिकारियों की आईएएस स्तर तक पदोन्नति किए जाने के चलते अब स्वतंत्र शासन सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर अनुरूप संख्यक पद खाली होंगे क्योंकि जल्द ही इस बारे में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। गत एक नवंबर को पदोन्नति बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 33 पद को भरने के लिए केन्द्रीय लोकसेवा आयोग ने पहल की है। यह सूची जब आयोग राज्य सरकार के पास भेज देगा तो अनुमोदन के बाद केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय इस बारे में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। संपृक्त पदोन्नति के चलते राज्य में आईएएस स्तर पर जो कमी देखी जा रही है वह पूरी हो जाएगी मगर ओएएस स्तर पर पद खाली पड़े हैं। अब यह स्थिति बन गयी है कि एक-एक पत्र फाइल में लाकर कार्यकारी करने के लिए महीनों लग जाते हैं। साथ ही राज्य सचिवालय में 1800 एएसओ पद में से आधे पद खाली पड़े हैं। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू न होने से सचिवालय में सेक्शन चलाने के लिए भी अधिकारी नहीं हैं, जिससे सचिवालय में भी स्थिति गंभीर बन जाती है(दैनिक जागरण,भुवनेश्वर,16.10.2010)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।