हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले सरकार नाराज कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में है। तपोवन में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार कर्मचारियोंे को आवास भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा बकाया 50 फीसदी एरियर मिल सकता है।
सरकार ने सभी विभागों से एरियर भुगतान मामले पर दो दिन में रिकॉर्ड देने को कहा है। विभागों से पूछा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम श्रेणी कर्मचारियों की संख्या बताई जाए। इसके अलावा एक प्रपत्र में पांच तरह की जानकारियां भी देने को कहा है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को ऐसा पत्र लिखा है जिसमें अतिआवश्यक, अति शीघ्र और व्यक्तिगत ध्यानार्थ का हवाला देकर एरियर की अदायगी के संदर्भ में जानकारी मांगी है। यह जानकारी सीधे विशेष संदेश वाहक के हाथ से वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
चतुर्थ श्रेणी से लेकर सभी श्रेणी के कर्मचारियों के रिकॉर्ड के अतिरिक्त संशोधित वेतनमान के बाद कर्मचारी को प्राप्त हुई एरियर की रकम, ऐसे कर्मचारियों की जानकारी जिन्हेंपूरे एरियर का भुगतान हो चुका है और कितने कर्मचारियों को एरियर मिलना बाकी रह गया है जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी मांगी गई है।
अभी तक सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दो किश्तों में एरियर का भुगतान किया है। 19 मार्च को 10 हजार रुपए की पहली किश्त और दूसरी किश्त 2 नवंबर को दी गई। पेंशनर्स को सरकार ने दोनों बार 10 फीसदी एरियर दिया। 280 करोड़ रुपए एरियर के तौर पर कर्मचारियों को मिल चुके हैं और करीब 700 करोड़ रुपए देने शेष हैं।
वित्त विभाग आवास भत्ता देने के मामले में वर्क आउट कर रहा है। आला अफसरों के लिए अधिकांश स्थानों पर आवासीय सुविधा है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 300 रुपए मासिक आवास भत्ता मिलता है। आवास भत्ता का भुगतान करने के लिए सरकार को हर साल 250 से 300 करोड़ रुपए की दरकार रहेगी। प्रधान सचिव वित्त अजय त्यागी ने कहा कि विभागों से एरियर के संदर्भ में रिकॉर्ड मांगा है ताकि पता चल सके कि अब एरियर कितने कमर्चारियों को दिया जाना बाकी है(दैनिक भास्कर,शिमला,28.11.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।