इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एनसीटीई के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर बीएड प्रवेश परीक्षा की अर्हता को स्नातक में पचास प्रतिशत अंक से घटाकर ४५ प्रतिशत करने की राज्य सरकार की मांग पर विचार करके निर्णय ले ले ।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति एफ.आई.रिबेलो एवं न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह की पीठ ने डिंपल गुप्ता की विशेष अपील निस्तारित करते हुए पारित किया है । पीठ ने एनसीटीई, राज्य सरकार तथा लखनऊ विश्वविद्यालय को यह भी छूट दी है कि यदि अर्हता घटा कर ४५ प्रतिशत करना एनसीटीई के अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं और पक्षकारों में सहमति बन जाती है तो इस विवाद से प्रभावित छात्रों के विषय में नए सिरे से कोई निर्णय लिया जा सकता है (नई दुनिया,दिल्ली,26.11.2010)।
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