आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार ने सचिवालय भत्ते से जुड़ी फाइल फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने को कहा है। वित्त महकमे ने राजभवन और विधानसभा सचिवालयों के अतिरिक्त, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त कार्यालयों से कर्मचारियों के संदर्भ में जानकारी के लिए पत्र लिखा है।
35 लाख रुपए के सालाना खर्च से जुड़ा मामला अगले वित्तीय वर्ष में ही सिरे चढ़ पाएगा। राज्य सचिवालय के 1596 कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय के 216, राज्यपाल सचिवालय के 80, लोक सेवा आयोग के 81 और लोकायुक्त के 40 कर्मचारियों के अतिरिक्त 52 दूसरे कर्मचारियों को सचिवालय भत्ते के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
सचिवालय भत्ते का लाभ 45 श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राप्त होना है। अभी 80 से लेकर 1000 रुपए तक का भत्ता कर्मियों को मिल रहा है। पंजाब ने सचिवालय भत्ते में 240 रु. से लेकर 2000 रु. तक की तीन गुणा की वृद्धि की है।
सचिवालय भत्ते को लेकर सरकार का उदासीन रवैया है। कर्मचारी संशोधित भत्तों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने संशोधित वेतनमान की सिफारिशें लागू करने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को सभी प्रकार के भत्ते भी चुकता कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता देने का निर्णय लिया। प्रदेश में सचिवायल भत्ते हो लेकर प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं। इसके बाद मामला कैबिनेट मंजूरी के लिए जाएगा(दैनिक भास्कर,शिमला,23.11.2010)।
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