छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों से सुरक्षा बलों को जल्द हटाया जाएगा। स्कूलों में नक्सली हमलों को देखते हुए राज्य शासन ने यह फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान जो शासकीय स्कूल, आश्रम, छात्रावास या अन्य भवन में रह रहे हैं, उन्हें आदेशानुसार अन्यत्र भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आश्रम, छात्रावास, स्कूल से सुरक्षा बलों को हटाकर उनके लिए अन्य सुरक्षित जगहों पर रहने की जगह का निर्माण कराया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को सरकारी स्कूलों, आश्रम, छात्रावासों या अन्य शासकीय भवनों में ठहराया जाता है। जिससे नक्सलियों के लिए इन भवनों को निशाना बनाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाना आसान हो जाता है। बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों ने सैकड़ों सरकारी स्कूलों और अन्य भवनों को ध्वस्त कर दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्जा हुआ।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बस्तर संभाग में रिक्त पदों पर भर्ती में आ रही बाधाओं को दूर करने का फैसला किया है। इसके लिए भर्ती के नियमों को आवश्यकतानुसार शिथिल करने के लिए राज्य शासन की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आ रही अड़चनों को दूर करने तथा नियमों में आवश्यक फेरबदल के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से राज्यपाल कार्यालय को प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। वहीं बस्तर संभाग में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अधिक प्रयास किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और दक्षता बढ़ सके।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में विकास के लिए बस्तर विकास समूह का गठन किया गया है, जिसका काम विकास में आ रही अड़चनों और बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना है। क्षेत्र में विकास के कामों में कानूनी अड़चनें न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, लोक निर्माण और पीएमजीएसवाय के कार्यपालन यंत्री शामिल हैं।
इस समिति के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सुरक्षित रणनीति बनाकर निर्माण कार्यो को किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के पांच जिलों के कलेक्टरों को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और भवन निर्माण के कार्यो में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए गठित इस समिति को रणनीति बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बस्तर संभाग में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को अनिवार्य रूप से रखे जाने का भी निर्देश दिया गया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अमले को कहा गया है कि अमला सतर्क और सजग रहकर कार्य करे तथा मलेरिया जैसी घातक बीमारी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सर्वे कर कार्रवाई करे(दैनिक जागरण,रायपुर,27.11.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।