यूपी के आधे पुलिसवालों के सिर पर छत नहीं

यूपी में एक लाख 64 हजार 846 पुलिसकर्मी हैं। इनमें 77,654 के पास सरकारी आवास नहीं हैं। लगभग आधे पुलिसकर्मियों को एक अदद छत की दरकार है। यह नौबत तब है जब हर पुलिसकर्मी को सरकारी आवास मुहैया कराने का नियम है। यह जिम्मेदारी निभाने में विफल राज्य सरकार ने अब इसके लिए केंद्र का मुंह तांका है। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत उसने आवास निर्माण के लिए 125 अरब रुपये की मांग का प्रस्ताव तैयार किया है। बहुत जल्द ही इसे केंद्र को भेज दिया जायेगा। आवास की कमी होने के कारण कहीं सिपाही पुलिस लाइन की सीलन भरी बैरकों में रह रहे हैं तो कोई थानों के कोठरीनुमा कमरों में। कहीं पर पानी की समस्या है तो कहीं शौचालयों की। आवास उपलब्ध न होने का असर पुलिसकर्मियों के काम पर भी पड़ रहा है। अफसर इसको स्वीकारते हैं। पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिकारी का मानना है अगर कानून- व्यवस्था बेहतर बनाना है तो इसमें तेजी से बदलाव लाना होगा। पुलिस मुख्यालय ने अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के लिये 70597 आवास, 5845 पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में बैरक, अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक के लिए 1170 और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के लिए सात नये आवासों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा है। इन आवासों के निर्माण पर 125 अरब रुपये लागत का आंकलन करते हुए चार वर्षीय योजना का सुझाव दिया गया है। गृह विभाग के अफसरों का कहना है पुलिसकर्मियों के आवास निर्माण के मद में इतनी बड़ी धनराशि प्रदेश सरकार के पास नहीं है। प्रदेश पुलिस का बजट करीब 7444 करोड़ का है, इसमें से 80 प्रतिशत रकम पुलिसकर्मियों के वेतन पर खर्च होती है। शेष बची 20 प्रतिशत राशि से पुलिसकर्मियों के शस्त्र, अन्य उपकरण व सामग्री आदि खरीदी जाती हैं। हर वर्ष करीब 90 करोड़ नये आवास एवं थाने आदि के निर्माण पर खर्च किये जाते हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते राज्य सरकार ने इतनी बड़ी राशि के लिए केंद्र से मदद मांगने का इरादा किया है। आधुनिकीकरण योजना के तहत इन आवासों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार को भेजा जाने वाला प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। केंद्र से धन मिलने पर दिल्ली एवं मुंबई की तर्ज पर बहुमंजिली इमारतें बनाकर पुलिसकर्मियों को आवास दिए जा सकेंगे(राजेन्द्र कुमार,दैनिक जागरण,लखनऊ,3.11.2010)।