मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.एसके सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो श्री सिंह के खिलाफ दर्ज प्रकरण में दस्तावेजों के लिए चार-चार पत्र विवि को भेज चुका है। वहीं राजभवन और राज्य शासन ने भी उनके खिलाफ लगभग मोर्चा खोल दिया है। न केवल उनके खिलाफ दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, बल्कि फाइल भी फायनल की जाने लगी है। जानकारी के अनुसार ईओडब्लू ने हाल ही में 21 अक्टूबर को चौथा रिमाइंडर भेजा है। इसके पहले आठ जुलाई तथा पांच व 14 अक्टूबर को ब्यूरो ने पत्र भेजकर विवि से मामलों से संबंधित दस्तावेज व जानकारी मांगी थी। ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने इस लेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि विवि में हुई अनियमितताओं की शिकायतें जांच एवं विवेचना अधीन हैं। पूर्व में दिए गए पत्रों द्वारा केएल शर्मा स्थापना प्रभारी, डॉ. एजेड खान स्टोर प्रभारी, अविनाश तलेगांवकर वित्त अधिकारी एवं डॉ.आभा स्वरूप निदेशक परीक्षा को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। बावजूद इसके अभी तक चाहे गए दस्तावेज व जानकारी प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे विवि पर ब्यूरो का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
अवैध लाभ लेना कोई नहीं दे रहा जानकारी :
बताया जाता है कि विवि ने ऑनलाइन फार्म भरने के लिए एमपी ऑनलाइन के साथ हुए करारनामे की प्रति के साथ आवास आवंटन संबंधी दस्तावेज ब्यूरो को हाल ही में भेज दिए हैं। इसके अलावा मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, स्थापना आदि से संबंधित दस्तावेज देने के लिए कोई तैयार नहीं है।
अब शासन ने की तैयारी :
सूत्रों की मानें तो राजभवन और राज्य शासन भी भोज कुलपति के खिलाफ कमर कसकर तैयार हो गए हैं। करीब एक साल में मिली शिकायतों के आधार पर राजभवन ने जांच की तैयारी कर ली है। वहीं राज्य शासन भी बड़ी कार्यवाही के मूड में है। इसके लिए दस्तावेज भी एकत्रित कर लिये गए हैं। वहीं संशोधित अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए राजभवन को मामला भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले में विधि विभाग से राय ली गई है। इसके चलते खत्म होते साल के साथ विवि की मुश्किलें भी बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी हैं।
इन आरोपों पर मांगा रिकार्ड
गोपनीय प्रश्न पत्र मुद्रण, डिग्री मुद्रण एवं परीक्षाफल बनाने के कार्य अवैध से आवंटित
परीक्षाफल कार्य संबंधी ओएमआर शीट का अवैध मुद्रण
अप्रैल 09 से दैनिक वेतन, मानदेय, दैनिक वेतन पर कार्यभारित कर्मचारियों को अवैध रूप से रखना
विवि के शिक्षा विभाग में अवैध रूप से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की नियुक्ति
प्रतिनियुक्ति पर अवैध रूप से अधिकारियों की पदस्थापना
सिम व पुस्तक लेखन
अवैध रूप से सेवानिवृत्तों की नियुक्ति
निविदा शर्तो में अवैध संशोधन
बिना निविदा के सामग्री क्रय
विवि के शिक्षा विभाग मं अवैध नियुक्तियां यथावत रखकर अवैध लाभ देना
आरक्षित पदों के विरूद्ध अवैध नियुक्तियां
कुलपति को सुविधाओं संबंधी अवैध भुगतान
वाहनों में डीजल-पेट्रोल के अवैध भुगतान
आडिटोरियम निर्माण के आर्किटेक्ट की अवैध नियुक्ति
वर्ष 2010-11 में प्रवेश आनलाइन कर प्रवेश मार्गदर्शिका बिना जरूरत के मुद्रण कराकर विवि को आर्थिक क्षति करना
नियम विरूद्ध आवास आवंटन
अंकसूची के अवैध मुद्रण
अवैध रूप से जारी आदेशों के विरूद्ध देयकों के लंबित भुगतान
अवैध फोटोकापी
सलाहकारों की अवैध नियुक्ति
परीक्षा विभाग में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से विवि परीक्षा देना
(दैनिक जागरण,भोपाल,10.11.2010)
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