दिल्ली की सभी जिला अदालतों में तैनात ग्रुप सी और डी कर्मियों को बिना यूनिफार्म के ड़यूटी महंगी पड़ेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अदालत में तैनात अधिकारियों को भी अपना आईकार्ड नियमित रूप से लगाकर रखना होगा। विजिलेंस विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। राजधानी में फिलहाल छह जिला अदालतें हैं।
अदालतों में भ्रष्टाचार और अन्य शिकायतों के बाद अनुशासित कार्यप्रणाली के लिए जिला न्यायाधीश (प्रथम) की तरफ से इस वर्ष जनवरी में एक आदेश जारी किया गया था।
आदेश की समीक्षा की जा रही थी। इसके तहत दिल्ली जिला अदालत के कार्यालय प्रभारी (सतर्कता) धर्मेश शर्मा ने अब सभी जिला अदालतों के लिए एक नया परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि आम तौर पर देखने में आया है कि कुछ अधिकारी व कर्मचारी अपना आईकार्ड नहीं लगा रहे हैं।
सी और डी श्रेणी के कुछ कर्मचारी भी अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इस तरह जिला जज के आदेशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है।
परिपत्र में निर्देश जारी किए गए है कि कोर्ट में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपना आईकार्ड प्रदर्शित करना होगा और ग्रुप सी एवं डी कर्मचारी यूनिफार्म पहनकर ही ड्यूटी करें। निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इस बाबत सभी जिला न्यायाधीश (दो से नौ), सभी ब्रांच प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजी गई है(संदीप,दैनिक भास्कर,दिल्ली,21.11.2010)।
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