पचास प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले दस जिलों के लिए साक्षर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने 131 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा।
प्रदेश में ऐसे 37 जिले हैं, जिनमें महिला साक्षरता पचास फीसदी से कम है। इन जिलों में योजना शुरू करने के लिए कुल 585 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। फिलहाल बैतूल, टीकमगढ़, मुरैना, श्योपुर, दतिया, झाबुआ, मंदसौर, मंडला, कटनी और खरगौन जिलों को पहले चरण में शामिल किया गया है। इनमें दिसंबर के अंत से योजना की शुरुआत की जा सकती है।
सोमवार को प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महानिदेशक जगमोहन राजू की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक खांडेकर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महाप्रबंधक जंबू नाथन के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके माध्यम से साक्षर भारत योजना के लिए धन राशि उपलब्ध होगी(दैनिक भास्कर,शिमला,25.11.2010)।
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