हिमाचल प्रदेश गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का अब अपना प्रशिक्षण संस्थान होगा। सरकार ने शिमला के समीपवर्ती क्षेत्र सरगीन में विभाग को अपना केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने सरगीन में ट्रेनिंग सेंटर के लिए आठ बीघा जमीन का अधिग्रहण कार्य भी पूरा कर लिया है।
केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और इसके निर्माण में करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के महाआदेशक बी कमल कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार से हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेंटर बनाने की मंजूरी मिली है। महानिदेशक का कहना है कि इससे पहले जुन्गा में निजी भवन में विभाग को काफी समय से अपना सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना पड़ रहा था, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के कारण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान प्रशिक्षण केंद्र की इमारत भी काफी जर्जर हालात में पहुंच चुकी थी और यहां पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त मैदान भी नहीं है। इस वजह से विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सही तरीके से नहीं हो पाते थे। विभाग ने इस बात को सरकार के समक्ष रखा और सरकार ने नए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर मोहर लगा दी है। विभाग का कहना है कि प्रशिक्षण केंद्र का कार्य पूरा करने के लि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके लिए वन विभाग से भी प्रशिक्षण शिविर के निर्माण को लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र भी ले लिया गया है। विभाग के मुताबिक केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए हर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि पुलिस विभाग में होती है। विभाग की पूरी कोशिश रहेगी कि कर्मचारियों और अधिकारियों के समय समय पर होने वाले किसी भी तरह के प्रशिक्षण के लिए यहां पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। प्रशिक्षण शिविर में मैदान व भवनों का निर्माण किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए जरूरी हर उपकरण और कक्षाओं का निर्माण भी किया जाएगा।
गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के महाआदेशक बी कमल कुमार का कहना है कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है और जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। महाआदेशक ने कहा कि यहां पर कर्मचारियों के लिए हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी(दैनिक जागरण,शिमला,19.11.2010)।
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