हिमाचल प्रदेश समाचार

छह माह में मिलेंगे 150 डॉक्टर,51 बीएमओ होंगे नियमित 

हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव बिंदल की ओर से आश्वासन मिला है कि अब प्रदेश में सभी डॉक्टरों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा।

कमीशन के माध्यम से हर छह माह में 150 डॉक्टरों की नियमित नियुक्तिकी जाएगी। पीजी अलाउंस और रूरल अलाउंस पंजाब पैटर्न पर देने पर भी आश्वासन मिला है। वहीं, 51 बीएमओ को जल्द नियमित किया जाएगा(शिमला से रिपोर्ट)।

3 फीसदी अनुबंध शिक्षकों को मिलेगा इंक्रीमेंट

अनुबंध शिक्षकों को इंक्रीमेंट का इंतजार खत्म हो गया है। अब राज्य के हजारों शिक्षकों को तीन फीसदी सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा। यह प्रक्रिया इसी माह शुरू हो जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर रखे गए सभी कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि के रूप में तीन फीसदी का इजाफा करने का फरमान जारी किया है, लेकिन शिक्षा विभाग में यह अभी तक लागू नहीं हो पाया था। सेकंडरी शिक्षा निदेशक ओपी शर्मा ने भास्कर को बताया कि इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग के इन आदेशों को ट्रेजरी की ओर से लागू नहीं किया जा रहा उस आधार पर निदेशालय संबंधित आदेशों की कॉपी को वेबसाइट पर डालेगा ताकि संबंधित डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारियों को कोई समस्या पेश न आए।

पिछले दो सालों में बड़े स्तर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें शिक्षा विभाग में कई श्रेणियों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी हजारों की तादाद में अनुबंध आधार पर तैनात हुए हैं। इनमें ज्यादातर को दो साल का अरसा पूरा हो चुका है और उन्हें लगभग दूसरे साल भी इंक्रीमेंट नहीं लग पाया था। शिक्षकों को छुट्टियों का वेतन भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर शिक्षकों के हित में फैसला सुनाया है।

वेटिंग पैनल के शिक्षकों को नौकरी

नौकरी पाने से वंचित रहे सैकड़ों टीजीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग दोबारा जल्द नियुक्तियांे का तोहफा दे सकता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने वेटिंग पैनल में बचे शिक्षकों को दोबारा से नियुक्तियां देने की प्रकिया शुरू कर दी है। इसके लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से चयनित होकर आए और फिर ज्वाइनिंग न देने वाले का ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है।

इस प्रकिया को पूरा करने में फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को कुछ माह का समय लग सकता है लेकिन वेटिंग पैनल में बचे शिक्षकों को नियुक्तियां मिलने की शत प्रतिशत संभावना है। स्कूलों में टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स के लगभग 1400 पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन कराया था।

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद बोर्ड ने चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी। इसके आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी गईं, लेकिन इनमें सैकड़ों शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने नियुक्तिपत्र मिलने के बाद भी संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी।

इसके पीछे कारण यह था कि ये इन उम्मीदवारों ने विभिन्न विषयों के लिए स्कूल लेक्चरर की परीक्षा को भी पास कर लिया और बेहतर पे स्केल होने के कारण स्कूल लेक्चरर पद पर नियुक्तिले ली। ऐसे में इन पदों को भरने के लिए कम अंक प्राप्त करने वालों को नौकरी लेने का मौका मिल रहा है। स्कूल लेक्चरर के लगभग 900 पद भरे जा चुके हैं जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

नियमों के अनुसार भी रिक्तपद भरने के लिए वेंटिग पैनल को एक साल तक सुरक्षित रखना पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि यह सही है कि कई टीजीटी शिक्षकों ने अंतिम चयन के बाद भी स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी है। इनका विवरण संबधित स्कूलों से मंगवाया जा रहा है और कुछ स्कूलों का विवरण उन्हें मिल भी चुका है।

सभी स्कूलों का विवरण मिल जाने के बाद वेंटिग पैनल में बचे शिक्षकों से नियुक्तियां कर दी जाएंगी। रिक्त पदों के कारण छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े इसके लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से वेंटिग पैनल की सूची मंगावाई जा रही है(हमीरपुर से रिपोर्ट)।

149 स्कूल लेक्चरर को नियुक्ति पत्र जारी

उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के माध्यम से चुने इतिहास और इंग्लिश के लेक्चर्स को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। इतिहास में 79 और इंग्लिश विषय में 75 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। इनका वेतनमान प्रतिमाह 14500 रुपए रहेगा जबकि सालाना 440 रुपए इंक्रीमेंट का प्रावधान रहेगा। इन्हें 29 नवंबर तक ज्वाइनिंग देना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. ओपी शर्मा ने बताया कि अनुबंध का नवीनीकरण हर साल किया जाएगा(शिमला से रिपोर्ट)।

(सभी खबरें,दैनिक भास्कर,13.11.2010 से)