माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मान्यता से जुड़े लंबित प्रकरणों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इस मसले पर पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासरत परिषद ने इस सूची में उन कारणों की भी जानकारी दी है जिसके चलते इन विद्यालयों को मान्यता नहीं मिल सकी है। इस सूची में प्रदेश के करीब 1462 विद्यालय शामिल हैं। इसमें इलाहाबाद के 71 विद्यालय हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाएं चलाने के लिए प्रदेश में विद्यालयों को मान्यता देता है। इसके लिए बकायदा मान्यता समिति बनी हुई है। मान्यता को लेकर पूर्व में कई बड़े घोटाले भी सामने आ चुके हैं। इसमें कागजी विद्यालयों को भी मान्यता मिलने के मामले शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद अब इस कार्य में पारदर्शिता लाने की कवायद कर रहा है। इस क्रम में पहली बार लंबित प्रकरणों की सूची परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें सभी जिलों के मामले शामिल हैं। इस सूची में प्रदेश भर में कुल 1462 विद्यालयों के प्रकरण लंबित बताए गए हैं। इसमें इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के तहत आने वाले जिलों के प्रकरण सर्वाधिक हैं। यहां कुल 626 प्रकरण लंबित हैं। बरेली में सबसे कम कुल 140 प्रकरण लंबित हैं। परिषद ने इन प्रकरणों के लंबित रहने के पीछे मानकों के पूरा न होने का कारण बताया है(दैनिक जागरण संवाददाता,इलाहाबाद,4.11.2010)।
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