उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद एक साल बाद भी प्रदेश सरकार की ओर से जस्टिस शेट्ठी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने पर न्यायपालिका कर्मचारी कल्याण संघ भड़क उठा है। संघ ने इस बाबत रणनीति तैयार करने के लिए शिमला में चार दिसंबर को राज्यस्तरीय बैठक भी बुलाई है। इसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर करेंगे।
धर्मशाला में जारी बयान में न्यायपालिका कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों को अवगत करवाया जाएगा कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को मानने के लिए प्रदेश सरकार तैयार नहीं है। बैठक में यह रणनीति तैयार की जाएगी कि यदि सरकार जस्टिस शेट्ठी आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करती है तो न्यायपालिका के कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबद्ध हो जाएंगे। इसके लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी गठन किया जाएगा।बैठक के बाद प्रदेश सरकार व हाईकोर्ट को जस्टिस शेट्ठी की सिफारिशें लागू करने के लिए एक माह का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश अनुसार सात अक्टूबर, 2009 को हाईकोर्ट को इस बाबत निर्देश दिए थे कि जस्टिस शेट्ठी वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ कर्मचारियों को एक वर्ष के भीतर दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद प्रदेश सरकार ने एक साल बाद भी इसे लागू नहीं किया है(दैनिक जागरण,धर्मशाला,27.11.2010)।
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