सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति सुधारने तथा बाबुओं को जवाबदेही की याद दिलाने के तहत डीएम ने एक मुश्त कार्रवाई करते हुए 22 विभागों के प्रधान लिपिकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इस आशय के सरकारी आदेश जिला कोषागार के साथ प्रभावित बड़े बाबुओं के नियंत्री पदाधिकारियों को भी थमा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए सरकारी सूत्र ने बताया कि यह कार्रवाई मासिक बैठक से गायब रहने वाले प्रधान सहायकों के खिलाफ की गयी है। बताना जरूरी है कि डीएम प्रतिमाह सभी सरकारी विभागों के प्रधान सहायकों की सामूहिक बैठक कर कामकाज की समीक्षा करते हैं। बैठक में उपस्थित प्रधान सहायकों को हिदायत दी गयी है कि डीएम अब हर महीने रैंडम तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों का निरीक्षण करेंगे। सरकारी सूत्र ने बताया कि मासिक बैठक में गायब रहने वाले जिन प्रधान सहायकों के वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी है, उनमें क्रमश: जिला कोषागार, जिला खनन, पीएचईडी, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, उत्पाद नगर परिषद, जिला विकास, जलपथ प्रमंडल, जिला कृषि अनुमंडल कृषि, शेखोपुरसराय ब्लाक, डीईओ, डीएसई आफिस शेखपुरा, शेखोपुरसराय, घाटकोसुम्भा, चेवाड़ा, शेखोपुरसराय, मनरेगा, बरबीघा, चेवाड़ा, शेखपुरा, शेखोपुरसराय, अरियरी के बाल विकास परियोजना कार्यालयों के प्रधान सहायक शामिल है(दैनिक जागरण,शेखपुरा,8.12.2010)।
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