पंजाब सरकार राज्य के तकनीकी कॉलेजों में समय के अनुसार सिलेबस बदलने के लिए बनाई गई अकादमिक काउंसिल से 300 के लगभग प्रिंसिपल्स की छुट्टी करने जा रही है। पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। अब इसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा या फिर फरवरी या मार्च महीने में होने वाले विधानसभा सत्र में संशोधन बिल लाकर काउंसिल के सदस्यों की संख्या बीस तक सीमित की जाएगी।
काबिलेगौर है कि पंजाब टेकिAकल यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाते समय सिलेबस को बदलने के लिए जो धारा लगाई गई उसमें कहा गया था कि इंजीनियरिंग व बहुतकनीकी कॉलेजों के प्रिंसिपल इस काउंसिल के सदस्य होंगे और दो सदस्य इंडस्ट्री से लिए जाएंगे। तब राज्य में मात्र 9 कॉलेज ही थे जिस कारण काउंसिल 9 सदस्यीय बनी। लेकिन राज्य में कई इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के खुलने से काउंसिल के सदस्यों की संख्या 324 हो गई है और अभी भी ये लगातार और बढ़ रहे हैं।
ऐसे में काउंसिल की जितनी भी बैठकें हुई हैं उनमें सिलेबस में परिवर्तन करने के लाए गए एजेंडे पर कभी सहमति नहीं बन पाई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी काउंसिल मंे सिलेबस तय होना भी मुश्किल है इसलिए काउंसिल का बीस सदस्यीय बनाया जा रहा है।
इन बीस सदस्यों को तय करने का भी मापदंड बनाया गया है जिसके अनुसार दस सदस्य इंजीनियरिंग कॉलेजों से लिए जाएंगे जबकि फारमेसी, मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर और इंडस्ट्री से दो-दो सदस्य लिए जाएंगे।
हर दो साल बाद इन सदस्यों में बदलाव होगा और जब तक सभी सदस्योंकी बारी नहीं आ जाती तब तक कोई भी सदस्य दोबारा काउंसिल का सदस्य नहीं बन सकेगा।
ताकि सिलेबस बन सके
इंडस्ट्री से सीआईआई और पीएचडी चेंबर्स से सदस्य लिए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रीज की जरूरत के अनुसार तकनीकी व इंजीनियरिंग कॉलेजों का सिलेबस बनाया जा सके और विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिलने में दिक्कत न आए(इन्द्रप्रीत सिंह,दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,17.12.2010)।
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