राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा की ज्योति प्रखंड स्तर तक पहुंचाने की कवायद रंग लायी है। केंद्र ने सूबे में 410 प्रखंडों में माडल हाईस्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने मात्र 105 माडल हाईस्कूल खोलने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा था।
मानव संसाधन मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई बैठक के बाद प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि वे 105 स्कूलों के लिए राशि उपलब्ध कराने का आग्रह करने दिल्ली गये थे। केंद्र ने इसके स्थान पर 410 प्रखंडों में हाईस्कूल खोलने की अनुमति दे दी।
प्रधान सचिव के अनुसार इस योजना के तहत खुलने वाले हर स्कूल पर 3.7 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इस खर्च का 65 फीसदी केंद्र वहन करेगा। हर माडल स्कूल के लिए 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। प्रत्येक स्कूल में सात शिक्षक पदस्थापित किये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि 750 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जायेगा। इस मद में हर मध्य विद्यालय पर 30 लाख की राशि खर्च की जायेगी। हाईस्कूल के रखरखाव व आम किस्म के खर्च के लिए हर उच्च विद्यालय को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे(दैनिक जागरण,पटना,25.12.2010)।
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