चालू महीने में 50 हजार से अधिक शिक्षकों का नियोजन होगा. दूसरे चरण के तहत होनेवाले इन शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरु होगी, जो हर हाल में 30 दिसंबर तक पूरी कर ली जायेगी. इसके अलावा सूबे के सभी शिक्षकों का एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा. यह निर्णय गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षकों (डीएसइ) की बैठक में लिया गया.
प्रमाणपत्रों की बारीकी से जांच का आदेश
दूसरे चरण में 70 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. लगभग 20 हजार शिक्षकों का नियोजन हुआ ही था कि फर्जी प्रमाणपत्र की शिकायतों के मद्देनजर विभाग ने नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसी बीच चुनाव की तिथि घोषित होने के कारण आचार संहिता लग गयी और नियोजन प्रक्रिया लटक गयी.
इसके मद्देनजर बैठक में नियोजन प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक पूरा करने का निर्णय लिया गया. इस क्रम में प्रमाणपत्र की सत्यता को बारीकी से जांच करने को कहा गया है. 2006 में हुए शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की भी जांच की जायेगी.
खासकर उन शिक्षकों के प्रमाणपत्र, जिन पर किसी तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, उनके प्रमाणपत्रों की जर जांच की जायेगी. 31 दिसंबर तक ही स्नातक स्तर के शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधी सभी कार्य पूरे कर लिये जायेंगे. इसी तरह उत्क्रमित विद्यालय में शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले का निबटारा तेजी से करने को कहा गया है.
जिला अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामलों का निबटारा तेजी से करने के लिए एक-एक और शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया. सभी डीएसइ से कहा गया कि नियोजन से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का 50 हजार शिक्षकों..संधारण प्रखंडों में कराएं, ताकि आवश्यकता के अनुसार उनके प्रमाणपत्रों या अन्य मामलों की छानबीन की जा सके.
जिलों में शिक्षक प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत शिक्षकों का पूरा ब्योरा एकत्रित करने को कहा गया है. केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के तहत जिले के शिक्षकों की सेवा अवधि और उनके कार्यकलापों की निगरानी की जायेगी. मुख्यालय के स्तर पर टीम गठित की जायेगी, जो जिलों में बैठेगी. यह टीम प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विकास, कर्मियों की कार्य संस्कृति व क्षमता को बेहतर करने को लेकर सुझाव देगी(प्रभात खबर,पटना,3.12.2010).
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