मध्यप्रदेशःबंद होंगे फर्जी कॉलेज

नियमों के खिलाफ और अवैध तरीके से चलने वाले कॉलेजों और शिक्षण केंद्रों पर की जा रही छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में अब तक 49 संस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है और इनमें से 31 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। जिन कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर हुई है, अब उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने शनिवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण अभियान की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि छात्रों को शोषण से बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान नियम विरुद्ध चलने वाली संस्थाओं को बंद कराया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अलग से निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव प्रभांशु कमल ने बताया कि शासन ने 30 नवंबर को 16 जिलों की 29 संस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद 1, 2 और 3 दिसंबर को इंदौर में 14 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। वहीं भोपालमें 1 और 2 दिसंबर को 6 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण में पाया गया कि कई संस्थान दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबद्धता लेकर चल रहे हैं, जिनकी शासन या संबंधित विवि को जानकारी नहीं थी। ये संस्थान खुलेआम एमबीए, बीसीए और एमसीए जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की डिग्री बांट रहे हैं।

कहां कितनी एफआईआर

भोपाल - 9, इंदौर-7, ग्वालियर- 5,विदिशा-1, उज्जैन-1, अनूपपुर-1, शहडोल-1, टीकमगढ़-1, जबलपुर-1, बड़वानी-1, सागर-1, भिंड-1

सबसे बड़ी गड़बड़ यहां

सबसे अधिक गड़बड़ी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के पांच कॉलेजों में मिली है। इनमें न तो भवन मिले, न छात्र और न ही कर्मचारी। ये कॉलेज सिर्फ कागजों में चल रहे थे। विभाग ने नामों का खुलासा बाद में करने की बात कही है।

कार्रवाई न्यायोचित : पाठक

शासन ने राज्य के डिप्टी एडवोकेट जनरल कुमरेश पाठक से शिक्षण संस्थाओं पर कार्रवाई के संबंध में विधिक राय मांगी थी। श्री पाठक ने कार्रवाई को न्यायोचित बताया है। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ तत्काल एफआईआर की राय भी दी है।

अवैध करोबार पर रोक

शासन की कार्रवाई से फर्जी डिग्री बांटने के करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार पर रोक लगेगी। शासन के इस कदम का अभिभावकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने स्वागत किया है-लक्ष्मीकांत शर्मा,उच्च शिक्षामंत्री(दैनिक भास्कर,भोपाल,5.12.2010)