तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग जोर पकड़ती जा रही है। शुक्रवार को दारूलशफा में हुई कर्मचारी नेताओं की बैठक में कहा गया कि सरकार इस मामले में यदि गंभीरता नहीं दिखाती है तो 26 दिसंबर को बैठक कर परिषद आंदोलन का बड़ा फैसला कर सकती है। बैठक कैंट स्थित सिंचाई मुख्यालय के सभागार में प्रस्तावित की गयी है।
परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएल कुशवाहा ने बताया कि जुलाई से देय डीए, वेतन विसंगतियों के निवारण और केंद्र से भत्तों की समानता को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। समय रहते यदि सरकार इन मांगों के बारे में कोई फैसला नहीं करती है तो परिषद के सामने आंदोलन छेड़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहेगा।
गेट मीटिंग आयोजित
राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों की समयबद्ध प्रोन्नति नहीं होने तथा अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधियों व कृषि विभाग के अधिकारियों ने विरोध स्वरूप कृषि मुख्यालय में गेट सभा की। गेट सभा की अध्यक्षता महापरिषद के अध्यक्ष अख्तर अली फारुकी ने की। अधिकारी महापरिषद के महासचिव एसके सिंह ने बताया कि राज्याधीन 50 हजार अधिकारियों की मांगों की सरकार लगातार अनदेखी के कारण उनमें पिछले काफी समय से आक्रोश व्याप्त है। महासचिव ने बताया कि सरकार की अनदेखी के विरोध में जनवरी के अंतिम सप्ताह में कार्यकारिणी की बैठकर आगे की रणनीति तय की जायेगी(दैनिक जागरण,लखनऊ,25.12.2010)।
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