राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के उन सरकारी विद्यालयों में भी रसोईघर बनाने की छूट दे दी है, जहां इस समय नांदी फाउंडेशन के केन्द्रीयकृत रसोईघरों से बालकों के लिए मिड-डे-मील की आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ भारत सरकार ने रसोईघर बनाने के लिए प्रति रसोईघर 60 हजार रूपए से बढ़ाकर 90 हजार रूपए तक देने की छूट दे दी है। जिला परिषदों ने इन विद्यालयों का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। शीघ्र ही रिपोर्ट मिलने पर वहां निर्माण कार्य कराने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएंगे। सरकार पहले ही सभी जिलों को रसोईघर बनाने के लिए पैसा दे चुकी है।
उदयपुर जिले में1000 नए रसोईघर
उदयपुर जिले के उदयपुर, झाड़ोल और सलूम्बर ब्लॉकों में नांदी फाउण्डेशन के केन्द्रीयकृत रसोईघर से मिड-डे-मील सप्लाई हो रहा है। इन ब्लॉकों में अनुमानत: 1000 नए रसोईघर बनाने के प्रस्ताव हैं, लेकिन इन पर खर्चा प्रति रसोईघर 60 हजार रूपए किया जाएगा। सरकार पहले से प्रति रसोईघर 60 हजार रूपए के हिसाब से पैसा देकर बैठी है। ऎसे में नए स्वीकृत होने वाले रसोईघर ही 90 हजार रूपए की राशि से बनाए जा सकेंगे(राजस्थान पत्रिका,उदयपुर,9.12.2010)।
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