पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके तहत अब हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निमार्ण कराया जायेगा जिसमें मुखिया के अलावा अन्य पंचायत जनप्रतिनिधि बैठेंगे। प्रत्येक पंचायत के हिसाब से लेखापाल की बहाली की जाएगी। लेखापाल खर्च होने वाले रुपयों का हिसाब रखेगा।
इसके साथ ही पंचायत विकास पदाधिकारी भी बहाल किये जाएंगे ताकि पंचायतों में विकास की गति को बढ़ाया जा सके। दो पंचायतों पर एक कृषि सलाहकार नियुक्ति किए जाएंगे जो पंचायत में किसानों को कृषि की नई तकनीक से अवगत कराएंगे। उप- मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि हरेक पंचायत में बनने वाले पंचायत सरकार भवन की लागत करीब 55 लाख रुपये होगी। इसके लिए विश्व बैंक से एक हजार करोड़ की राशि पांच वर्षो में प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को विश्व बैंक के अध्यक्ष पहली बार बिहार आ रहे हैं उन्हें गांवों में चलने वाला जीविका प्रोजेक्ट दिखाया जायेगा। साथ ही, पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोक प्रहरी का गठन किया जायेगा(दैनिक भास्कर,पटना,22.12.2010)।
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