बिहार सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान एक साथ अपनी 38 बातें कहीं। हर बिंदु को उन्होंने मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। संघ के प्रेस सचिव डा.नित्यानंद सिंह ने बताया कि सचिवालय सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल अपने अध्यक्ष नीलम कपूर, महासचिव अनिल कुमार सिंह, रवींद्र प्रसाद सिंह, अमरेंद्र नाथ सिंह, सतीश तिवारी, अजय कुमार सिंह और विनोद कुमार के नेतृत्व में मिला। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन के मामले में दूसरे प्रदेश बिहार का अनुकरण कर रहे हैं ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री सरकारी कर्मियों के बारे में कुछ इस तरह का निर्णय लें जो दूसरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय हो। सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री के साथ आज हुई अपनी मुलाकात में उन्हें यह याद दिलाया कि वेतन-पेंशन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ पहली जनवरी 2006 से स्वीकृत अब तक नहीं हुआ है। वेतन का पुनरीक्षण व ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि की प्रभावी तिथि केंद्र के अनुरूप नहीं है। केंद्र के अनुरूप पहली जनवरी 2006 से कुछ संवर्गाें व पदों के मामलेमें पोस्ट टू पोस्ट पुनरीक्षण नहीं किया गया है। यह पुनरीक्षण तुरंत कराया जाये। कार्य विभाग के लेखा लिपिकों को हुबहू केंद्रीय वेतनमान दिया जाये। उपार्जित अवकाश के मामले में केंद्रीय प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। केंद्र की तरह एलटीसी और अपर डिवीजन क्लर्क को अगस्त 99 से ही एसीपी दिए जाने की बात रखी गयी। केन्द्र की तरह विकलांगकर्मियों की विशेष अवकाश की व्यवस्था की जाए तथा महिलाकर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव मिले(दैनिक जागरण,पटना,30.12.2010)।
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