राजधानी में अभिभावकों पर फीस बढ़ोतरी का बोझ डालने की तैयारी कर रहे स्कूलों पर सरकार ने अपनी आंखें टेढ़ी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा नहीं सकते हैं। सरकार स्कूलों का लेखाजोखा के बाद ही निर्णय लेगी। अगर कोई स्कूल फीस बढ़ोतरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाईर् की जाएगी। निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर संकेत देने पर शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 फीसदी सीटों को आधार बनाकर फीस बढ़ाना अनुचित है।
शिक्षा मंत्री का कहना है कि 25 फीसदी गरीब कोटे के लिए सरकार की ओर से भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया यदि किसी स्कूल की फीस 2000 रुपये है तो लगभग 1000-1100 रुपये का भुगतान तो सरकार ही करेगी ऐसे में स्कूल फीस में बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। फिर भी यदि स्कूल ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल सरकार ने यह तय नहीं किया है कि डीडीए की जमीन पर चलने वाले स्कूलों को कितनी राशि का और अपनी जमीन पर चलने वाले स्कूलों को कितना भुगतान किया जाएगा(अमर उजाला,दिल्ली,25.12.2010)।
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