राज्य में अत्यंत पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का गठन होगा। वहीं, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को पुनर्जीवित किया जाएगा। एससी-एसटी के कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं की छात्रवृति राशि बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों के क ल्याण से जुड़ी तमाम योजनाओं को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने थारू जनजाति के बच्चों के लिए 10 नए स्कूल खोलने के साथ ही सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास की सुविधा हर हाल में मुहैया कराने का निर्देश दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठ क की। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में घंटों चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अत्यंत पिछड़ी जाति, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के शिक्षा, कल्याण और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य एवं जिला-स्तर पर अनुश्रवण समितियां बनेंगी। जिन जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास नहीं हैं वहां निर्माण की प्रक्रि या अविलंब पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को पुनर्जीवित क र उसके माध्यम से स्वरोजगार, शिक्षा ऋण और कौशलविकास की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। एससी-एसटी के छात्रछात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने के लिए अभी पटना,दरभंगा और भागलपुर में कोचिंग सेंटर हैं । मुख्यमंत्री ने गया और मुजफ्फ रपुर में नए कोचिंग सेंट र खोलने को क हा। थरूहट क्षेत्र में 10 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में अल्पसंख्यक क ल्याण मंत्री शाहिद अली खान, एससी-एसटी क ल्याण मंत्री जीतन राम मांझी, मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी, गृह सचिव आमिर सुबहानी उपस्थित थे। राज्य में बच्चों और महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए शीघ्र ही समेकित कार्य योजना बनाई जाएगी(हिंदुस्तान,पटना,14.12.2010)।
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