नर्सरी के लिए 1 जनवरी से शुरू होने वाली दाखिला प्रक्रिया के नियमों को लेकर सोमवार को दिल्ली कैबिनेट में चर्चा होगी। ऐसी राह निकालने की कोशिश की जाएगी, जिससे स्कूलों व अभिभावकों की दाखिले से जुड़ी मुश्किल आसान हो जाए। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद निदेशालय अगले एक-दो दिनों में गाइडलाइंस जारी कर देगा।
सरकार और स्कूलों के बीच जारी अब तक की बातचीत में लॉटरी सिस्टम, मैनेजमेंट कोटा की छुट्टी और मापदंड व गरीब कोटा को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है।
नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एसएल जैन की मानें तो मंत्रालय की ओर से भेजे गए सुझावों के तहत रेन्डम चुनाव की बात कही गई है, न कि लॉटरी की। आदेश में साफ तौर पर किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अपनाने से परहेज करने की बात कही गई है, ऐसे में प्वाइंट सिस्टम ही दाखिले की बेहतर व्यवस्था है। पब्लिक स्कूलों की ओर से फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल के प्रमुख आरपी मलिक का कहना है कि उनकी परेशानी मैनेजमेंट कोटा है। प्वाइंट सिस्टम के साथ-साथ उन्हें मैनेजमेंट कोटा भी चाहिए। आरपी मलिक कहते हैं कि मैनेजमेंट कोटा खत्म किया गया तो स्कूल संगठन इसका विरोध करेंगे। गरीब कोटा के तहत 25 फीसदी सीटों को लेकर भी दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी नजर में कोटे की आड़ में स्कूली शिक्षा में राजनीतिक दखल बढ़ेगी, जो ठीक नहीं है।
शिक्षा निदेशालय के सूत्रों की मानें तो स्कूलों की तमाम आपत्तियों को देखते हुए नर्सरी दाखिलों से जुड़े तमाम विकल्पों पर अध्ययन किया जा चुका है और सोमवार को दिल्ली कैबिनेट के समक्ष वस्तुस्थिति को साफ किया जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि न सिर्फ दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता को कायम किया जाए, बल्कि मंत्रालय की ओर से आए आदेशों का भी पालन हो(दैनिक भास्कर,दिल्ली,6.12.2010)।
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