एसोसिएशन ऑफ स्कूल फॉर इंडियन स्कूल सार्टिफिकेशन वेस्ट बंगाल परिक्षेत्र की शनिवार को एक अहम बैठक हुई। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों समेत कई विशिष्ट लोगों ने हिस्सा लिया और तमाम विषयों पर चर्चा की।
बैठक में आईएससी काउंसिल के अतिरिक्त सचिव गैरी अराथोम, एसोसिएशन के जोस आईकारा व नाबारन डे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में विभिन्न सदस्य स्कूलों से जुटे प्रतिनिधियों ने अपने मुद्दों पर चर्चा शुरु की। बैठक का मुख्य एजेंडा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून रहा। इस कानून के तहत आर्थिक तौर पर पिछड़े गरीब बच्चों को कान्वेंट व बड़े स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण देने की बात है। इस मुद्दे पर सदस्यों ने कहा कि यह संभव नहीं है। स्कूलों के पास सीमित संसाधन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन सब सीमित है। ऐसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हटाकर अन्य बच्चों का दाखिला तो किया नहीं जा सकता है। एसोसिएशन की ओर से सदस्यों को बताया गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद है कि स्कूलों की इस परेशानी को समझते हुए यह आरक्षण रद्द किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में सदस्यों ने बच्चों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक पर भी चिंता जताई। बैठक की अध्यक्षता ईसाबेला स्कूल के सचिव सुदीप मार्टिन ने की(दैनिक जागरण,सिलीगुड़ी,12.12.2010)।
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