डिप्लोमा इन एजूकेशन (डीएड) की सौ फीसदी सीटें अन्य राज्यों के छात्रों से भरने वाले कालेज निशाने पर आ गए हैं। राज्य शासन द्वारा मुहिम चलाकर ऐसे कालेजों की मान्यता समाप्त की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस ने विभागीय अधिकारियों को ऐसे कालेजों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने प्रदेश के छात्रों की बजाय अन्य राज्यों के छात्रों को प्राथमिकता दी है। जानकारी के अनुसार ऐसे कई छात्रों ने शिक्षामंत्री से शिकायत भी की है। छात्रों ने बताया कि कई कालेजों ने प्रदेश के छात्रों को बाहर कर शत प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों के छात्रों से भर ली हैं। श्रीमती चिटनीस ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कालेजों के इस रवैये को प्रवेश नियमों को उल्लंघन भी माना है।
प्रवेश सूची भी दबाई :
नियमानुसार डीएड महाविद्यालयों को 15 अक्टूबर तक छात्रों की प्रवेश सूची प्रवेश समिति से अभिप्रमाणित कराकर माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भेजी जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश डीएड कालेजों द्वारा अभी तक प्रवेश सूची भी जमा नहीं की है। शासन ने इसे भी कालेजों की मनमानी व नियमों का उल्लंघन माना है।
समाप्त होगी मान्यता :
स्कूल शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल को ऐसे सभी डीएड कालेजों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी को सात दिन में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। संतोष जनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रवेश में मनमानी करने वाले महाविद्यालयों की संबद्धता भी समाप्त करने की जा सकती है(दैनिक जागरण,भोपाल,22.12.2010)।
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