मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी की असर पुलिस मुख्यालय में दिखाई देने लगा है। मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षकों की भर्ती अब पुरानी पद्धति से करने की सहमति बन गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री की नाराजगी के चलते ही बदला गया है। एडीजी प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद यह फैसला लिया है। माना जा रहा है कि सोमवार तक डीजीपी एसके राउत अपनी सहमति की मुहर लगा देंगे। पहले प्रशासन शाखा ने पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आनलाइन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने एक बैठक में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से पूछा था कि क्या यह संभव है। इसके बावजूद प्रशासन शाखा ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया था। श्री सिंह ने प्रशासन शाखा की कमान संभालने के बाद डीजीपी से चर्चा के की और इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब यह तय हो गया है कि आरक्षकों की भर्ती पुराने नियम प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। एडीजी श्री सिंह ने सिपाही से हवलदार के पद पर पदोन्नति को भी हरी झंडी दे दी है। उन्होंने शनिवार कोकुछ आईजी और डीआईजी से चर्चा भी की है। सिपाही से हवलदार को पदोन्नति का जिम्मा डीआईजी के पास है। कई रेंज में डीआईजी का पद खाली है। श्री सिंह ने साफ कर दिया है कि जिस रेंज में डीआईजी का पद रिक्त है, वहां पदोन्नति की जिम्मेदारी आईजी खुद निभाएंगे। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन न करने के कारण ही एम एस गुप्ता को प्रशासन शाखा से हटाकर रेलवे में भेजा गया है(दैनिक जागरण,भोपाल,6.12.2010)।
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