कमरे की चारदीवारी के अंदर बैठकर नौकरी करने वाले क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के अधिकारी इन दिनों कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। बीते दिनों बेरोजगारों के पंजीयन के साथ ही उन्हें नौकरी देने विभागीय मंत्री के आदेश के बाद अब अधिकारी बेरोजगारों के लिए नौकरी तलाश रहे हैं। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी पीके पुंडीर जहां सामान्य बेरोजगारों के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, वहीं सहायक सेवायोजन अधिकार प्रीति चंद्रा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए नौकरी के लिए कंपनियों का चक्कर लगा रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें रिक्त स्थान होने पर सूचना देने का भी आश्र्वासन दिया है। लखनऊ विवि परिसर स्थित सेवायोजन ब्यज्रो के सेवायोजन अधिकार एपी सिंह भी नौकरी की तलाश में शहर की खाक छान रहे हैं। एक वर्ष में 25000 बेरोजगारों को नौकरी देने के मंत्री के आदेश के बाद अधिकारियों की नींद टूटी और सभी कंपनियों के चक्कर लगाने में जुट गए हैं। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी पीके पुंडीर ने बताया कि यह विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी के तहत रिक्त पदों की तलाश की जा रही है। नहीं बनी समिति कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के केंद्र सरकार की मॉड्युलर इंप्लायबल स्कीम (एमईएस) के संचालन के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना है और उसकी रिपोर्ट जनवरी में केंद्र सरकार को देनी है। इसके बावजज्द अभी तक समिति बनाने की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। समिति के गठन न होने से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का कार्य नहीं हो सकेगा(दैनिक जागरण,लखनऊ,22.12.2010)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।