केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्था को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा देने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।
शैक्षिक संस्थानों के अल्पसंख्यक स्वरूप को मान्यता केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में यह संस्था आती है। सिब्बल ने बताया कि वर्ष 2008 09 में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन का राष्ट्रीय औसत 48 40 प्रतिशत था और इसकी तुलना में कुल मुस्लिम बच्चों के प्रतिशत के तौर पर नामांकित मुस्लिम बालिकाओं का प्रतिशत 48.97 था। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.09 प्रतिशत था।
स्वायत्तता नीति के लिए समिति
केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता देने के संबंध में नीति तैयार करने के लिए सरकार ने समिति गठित की है मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत 15 आईआईटी, 39 विश्वविद्यालय और 10 आईआईएम काम कर रहे हैं। तिरूचिरापल्ली, उदयपुर और काशीपुर में आईआईएम संस्थान 2011-12 से काम करने लगेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में बताया कि विधान मंडलों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने का मुद्दा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में अदालत में विचाराधीन है इसलिए केंद्र सरकार फिलहाल किसी अन्य मामले पर विचार नहीं कर रही है(राज एक्सप्रेस डॉट इन,3.12.2010)।
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